ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਮੂਲਧਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਕ੍ਰੇਡਾਈ) ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 20,000 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (REITs) ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਮੂਲਧਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ REITs ਵਿਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ 80ਸੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY