ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਲੈਬ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰਿਆਂ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਮੰਡ) ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ (ਐੱਸ. ਈ. ਜ਼ੈੱਡ.) ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ‘ਦੇਸ਼’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਹੀਰਾ ਪੈਕੇਜ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ’ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਲੈਬ ’ਚ ਹੀਰਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋਦਾਈ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੈਬ ’ਚ ਹੀਰਾ ਬਣਾਉਣ (ਐੱਲ. ਜੀ. ਡੀ.) ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਲ. ਜੀ. ਡੀ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਕਾਮਾ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੋਲਿਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਐੱਲ. ਜੀ. ਡੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਐੱਲ. ਜੀ. ਡੀ. ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ, ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐੱਲ. ਜੀ. ਡੀ. ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।’’ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਬਜਟ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝਲਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ
NEXT STORY 
