ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੀ ਕਈ ਟਨ Gold Jewellery, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ. ਯੂ.) ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ WTO ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਝੌਤੇ (ITA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 210 ਹਸਪਤਾਲ ਕੀਤੇ ਡੀ-ਇੰਪੈਨਲ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਹੋਏ ਅਯੋਗ
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ITA ਦਾ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ 2007-08 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 1996 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.ਏ. 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : YouTube ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ 3.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 550 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਯੂ ਨਾਲ ਐਫਟੀਏ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਧੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਿਲਵਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ 85-98 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖ਼ਤਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 23 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ AAI, ਵਧੇਗੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
NEXT STORY 
