ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰੱਖਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DCGI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਿਰਪ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਯਾਤ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਰਮੇਨੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੋਪ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BDL) ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (DRDO) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 82% ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕਲਿਆਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਲਈ 15.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, 'ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ LIC ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ
NEXT STORY 
