ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ—ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਿਯਮ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ—ਹੁਣ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਜੋੜੇ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਿਯਮ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ.) ਵਲੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ : ਧਾਰਾ 85 ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ
ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ, (ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ) ਸੀ—ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਕ ਯੋਗ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਹੋਂਦ ’ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਵਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਦਲੀਲਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਫਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਵੀ. ਐਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦੀਵਾਨੀ (ਸਿਵਲ) ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। –ਵਿਨੀਤ ਭੱਲਾ
‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ
NEXT STORY 
