ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲ, 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2020 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 1,15,569.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ- ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜੀ. ਕੇ. ਏ. ਏ.) ਜ਼ਰੀਏ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਕੇ. ਏ. ਏ. ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਦੇ 145 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ
NEXT STORY 
