ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ : ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਉੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੂਚਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਛੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਧਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਚ ਆਵਿਰਤੀ ਸੂਚਕ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 30 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ 20 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼-ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਐੱਨਪੀਏ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਐਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ 1.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਵਰੇਜ ਰੇਸ਼ੋ (ਪੀਸੀਆਰ) ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ 67.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ 70.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST Meeting : ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਲਈ ਮੈਕਰੋ-ਤਣਾਅ ਟੈਸਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।" NBFCs ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਬਫਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ 18 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 16.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਲਤਾ-ਕਵਰੇਜ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 2021-22 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਜੋਖਮ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਲੈਕਲਿਸਟ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।