ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿੰਨੀ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਇਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਡਬਿਲਊ. ਐੱਸ. ਰਿਟੇਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
RBI ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵਧੀ
NEXT STORY 
