ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ SIAM ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 19.7 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 1.68 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 1.97 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (SIAM) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ-ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 11.5 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਈ-ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 10.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।
SIAM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (EMPS), ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM E-DRIVE ਅਤੇ PM-eBus ਸੇਵਾ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ EV ਲਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 10 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
NEXT STORY 
