ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ EPFO ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਨੇ ਬੀਤੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ '4 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 44(9) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ' ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਪੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Year Ender 2022 : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਹਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ 2014 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। EPS ਸੰਸ਼ੋਧਨ (ਅਗਸਤ 2014) ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 6,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ (ਜੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਦਾ 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਈਪੀਐਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, EPS-95 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EPS ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Year Ender 2022-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਗੁਆਈ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
