ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 16,641 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡ ਰਾਈਸ (ਡੀਐਸਆਰ) ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 72,900 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਉਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 36,317 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ-ਗਜ਼ਲਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ DSR ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2.64 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AirIndia ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਈ ਖ਼ਰਾਬੀ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ-ਮੁੰਬਈ ਫਲਾਈਟ
9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਡੀਐਸਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,942 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 60,944 ਏਕੜ (ਟੀਚੇ ਤੋਂ 244% ਵੱਧ) ਨੂੰ ਡੀਐਸਆਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5,292 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 25,000 ਏਕੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 34,162 ਏਕੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀਐਸਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਤੇਹਾਬਾਦ, ਕੈਥਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਨੇ ਡੀਐਸਆਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ 72,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ 31,500 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ DSR ਨੂੰ ਔਸਤਨ 20% ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਹੈ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ... CM ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। DSR ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ₹40,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਨਰਹਰੀ ਬੰਗਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। "ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।" ਬੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, DSR ਅਧੀਨ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, DSR ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ 2021 ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 20,000 ਏਕੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 17,444 ਏਕੜ ਨੂੰ DSR ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 8,627 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ, ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 31.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 68 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਮਟੀ) ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 18.5% ਹੈ।
DSR ਬਿਜਾਈ ਵਿੰਡੋ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 DSR ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 500 DSR ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 81.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੀਐਸਆਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP 'ਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦੈ 'ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੰਬ', ਜਾਣੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਬਰੇਲੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਕੋਚ ਵਾਲਾ ਰੇਲ ਕੈਫੇ, 24 ਘੰਟੇ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
