ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 25.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2022-23 ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ 4.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 21.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 17.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 5.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਸ 'ਚੋਂ 4,33,620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ 1,54,968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ- ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ, ਜਦਕਿ 10,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਰਸੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ 6,468 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ 4,235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2,35,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 93,785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 10.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 23.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 7,72,181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਅਤੇ 2,78,480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ 2,43,705 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 87,035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚੋਂ 87,416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: SBI ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
NEXT STORY 
