ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਜੇ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਰੇਇਟਸ) ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਰੇਇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80-ਈ. ਈ. ਤਹਿਤ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਇਰ ਨੇ ਰੇਇਟਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਚਿਓਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇਵੇਗੀ ਹਰਜਾਨਾ
NEXT STORY 
