ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.) - ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਸਲੈਬ ’ਚ 5 ਜਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲੋਥਿੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਸੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਂਟਰ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੱਡੀ ਬੁਣਕਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਨੀ ਸਵੈਟਰ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਲੋੜ ਹੈ। 1,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਊਨੀ ਸਵੈਟਰ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰ ਇਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੱਡੀ ਬੁਣਕਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਹੈ ਤਰੁੱਟੀ
ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਸੀ. ਆਈ ਟੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਮਿੱਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ.) ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਿਤ ਫਾਈਬਰ (ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਲਟੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਫਾਈਬਰ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ, ਧਾਗੇ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ 5 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੰਗ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ 18 ਜਾਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸ. ਕੇ. ਸੁੰਦਰਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੈਅ
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀ. ਓ. ਐੱਮ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ. ਓ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਸਲਮੇਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
