ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ.
ੰਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੇਮੇਂਟ ਆਫ ਗਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਵੀਰੇਸ਼ ਓਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਧਨ ਕਰਾਗਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਤਮ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲੇ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੋਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਲੇਬਲ ਮੰਤਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲੇ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਨੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ, ਹੋਣਗੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
NEXT STORY 
