ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਜ਼ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬੋਰਡਜ਼ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ (ਬੀ. ਏ. ਆਰ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਬੋਰਡਜ਼ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 1993 ’ਚ ਗਠਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ (ਏ. ਏ. ਆਰ.) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਏ. ਏ. ਆਰ. ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੀ. ਏ. ਆਰ. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਬੀ. ਏ. ਆਰ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪੀਲ
ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਬੀ. ਏ. ਆਰ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਬੀ. ਏ.ਆਰ. ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.
ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 'ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਨਾਮਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਪਲ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਆਰ, ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਲਈ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲ
NEXT STORY 
