ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ.) ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਗੂਗਲ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.. ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ NCLAT ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 1,337.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NCLAT 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 19 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NCLAT ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ' 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ : ਚੇਅਰਮੈਨ
NEXT STORY 
