ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇੰਫਰਾਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਚ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਬ੍ਰੀਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਲੀਕ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵੈਸੀ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਫੌਕਸਵੈਗਨ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
