ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅੱਜ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ 'ਸਨਾ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ, ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਮੋਟਾ ਪੈਕੇਜ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।
ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਂ! ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਇਕ 'ਕਸ਼' ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 22 ਮਿੰਟ, ਹਰ ਸਾਲ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ? ਜਾਣੋ ਜਨਵਰੀ 2025 'ਚ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾ 110% ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 2.7 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 110% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 110% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਫਾਰਮ 1: ਇਸ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣਗੇ।
- ਫਾਰਮ 2: ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਫਾਰਮ 3: ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਫਾਰਮ 4: ਇਸ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਾਰਮ 1 ਅਤੇ ਫਾਰਮ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਰਮ 1 ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ 3 ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (www.incometax.gov.in) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੈਂਸੈਕਸ 350 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ
NEXT STORY 
