ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਵੀਕਰਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭੂਮੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਯਾਇਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ 3,433 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋੜ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋੜ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 3,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੀਬ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਦੇ ਅਭਾਵ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਅਨੁਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਧਰ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ , ਜਾਣੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ
NEXT STORY 
