ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਝੁਲਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ’ਚ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਦਲਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਆਪਸੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੁਖਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ 55 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ 115 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਭੀੜ, ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨਿਆਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਜਰਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਬਿਆਨਾਂ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਿਸਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲ ਸਕੇਗਾ?
ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1973 ਅਤੇ 1979 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਹੀ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਓਪੇਕ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1974 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
1980 ’ਚ ਈਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਅਜ਼ਮਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ : ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ
NEXT STORY 
