ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਟ-ਪੱਥਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ’ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ.ਆਈ. ਟੀ.) ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਈ-ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜੀ.) ’ਤੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ONDC : ਗੋਇਲ
NEXT STORY 
