ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰੀ ਉਪਾਅ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 91 ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 400 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. 'ਚ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਬਪਤੀ ਜੁਲਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਾ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੁਰੰਤ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਚੀਫ ਐਜਗੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਆਦਿਤਯ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ : ਪ੍ਰਭੂ
NEXT STORY 
