ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ 150 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਲੈਣ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
NEXT STORY 
