ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ-ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ. ਵੀ.) ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ. ਸੀ.) 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਹਤ! ਇਨ੍ਹਾਂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 100 ਰੁ: ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ' ਲਾਂਚ
►ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ
ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਿਸ ਐਕਟ 2020 ਪਾਲਿਸੀ : ਡੀ.ਸੀ.
NEXT STORY 
