ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲ, ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਜੀ. ਮੋਬਾਇਲ ਹੈਂਡਸੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੂਡ ਚੇਂਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਨਵਾਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਕ ਮੈਕੇਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਸਟੱਕਟਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟਿਅਰਿੰਗ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸਟੱਕਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਸਲੈਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਉਛਾਲੋ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟਿਅਰਿੰਗ ਫਰੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰਾਫਿਟਿਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਈਸੇਂਸ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰੋਟ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਡਬਯੂਸੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਚਕ ਜਾਂਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਪੇਪਰਵਪਕ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਊਸਿਲ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾਨਿਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ
NEXT STORY