ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਬੈਠਕ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅੰਤਰਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਾਮਾਨਾਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੈੱਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੈੱਸ ਹੈ।
ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈੱਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੋਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਾਰ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 43ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਰ 'ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. 3ਬੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਹੁਣ ਬਸ OTP ਨਾਲ Postpaid 'ਚ ਬਦਲ ਸਕੋਗੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਨੰਬਰ
►ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗਾ
NEXT STORY 
