ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਟਰੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ
NEXT STORY 
