ਚੇਨਈ- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਨਈ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਉੱਭਰਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਣ ਤਕ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰ (2.0) 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 5 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਏ
ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 66 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ, ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ’ਚ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 7.19 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤਨ 1.8 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ‘ਵਰਗੀਕਰਨ’ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਮਕੀਨ ਪਾਪਕਾਰਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਨਮਕੀਨ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਿੱਠੇ ਪਾਪਕਾਰਨ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੜਕ ਕੰਡੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪਕਾਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਾਪਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ’ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਲੈਬ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬੀਮਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੀਮਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ।’’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ : ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲਾਂਘ
NEXT STORY