ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰਾਫੀਟੀਅਰਿੰਗ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰਾਫੀਟੀਅਰਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕੇਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਲਿਖਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰਾਫੀਟੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸੈਫਗਾਰਡਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀ. ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
