ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਗੁਜਰਾਤ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ @ 2047 ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 'ਗੁਜਰਾਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੀਤੀ' 2022-2027 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 'ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹਾ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਨਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਏਟੀਐਮਪੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੋਲੇਰਾ ਦੇ 'ਸੈਮੀਕੋਨ ਸਿਟੀ' ਵਿੱਚ, ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (TEPL) ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ PSMC ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਸਮਰਥਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, CG ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰੇਨੇਸਾਸ ਸਾਨੰਦ GIDC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ OSAT (ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ) ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕੇਨਸ ਸੇਮੀਕੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਚਿਪਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 40% ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ 100% ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 2 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦਰ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਸੈਮੀਕੋਨ ਸਿਟੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੋਲੇਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ 75% ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਧੋਲੇਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 53,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ 2020 ਵਿੱਚ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ $63 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ-- 400% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ-ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
