ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਏ. ਆਈ. ਚੈਟਬੋਟ ‘ਗ੍ਰੋਕ’ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਾਰਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਗ੍ਰੋਕ’ ਵੱਲੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ’ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਐਕਸ’ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 79 (3) (ਬੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਅਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਗ੍ਰੋਕ’ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ‘ਐਕਸ’ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਵਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 79 (3) (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਝ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੱਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੋ : ਇਕ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ?
ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਉਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ (ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਾਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ 3-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਭਾਗ-3 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ : ਹੋਸਬੋਲੇ
NEXT STORY 
