ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫਰਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀਅਰ-1 ਤੇ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਸ (ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ) ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ (ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1999 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ
ਬਿਲਡਰਾਂ, ਜਿਊਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਮ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਾਇਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਰਮ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕ, ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀਜ਼) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਊਲਰ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਲਾਂਗਟਰਮ ਵਾਲਾ Flexi Annual plan
NEXT STORY