ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਲਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਖਰਾਤ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਮੇਲਵਿਨ ਰੇਗੋ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ 15 ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਅਰਸੈੱਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ. ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰਨ, 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੈਂਡਰਸ ਦਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਸਨ ਖਰਾਤ
ਇਹ ਘਪਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਰਾਤ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਰੇਗੋ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਮੇਲਵਿਨ ਰੇਗੋ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਖਰਾਤ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਕੇ. ਜੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਜਦਕਿ ਜੈਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਅਣਕਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2016 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਨਹੋਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ. ਕੇ. ਰਾਏ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2017 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਕਸ ਐਂਡ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਅਰਬ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
NEXT STORY 
