ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.) 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਮਕਿਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਈ ਫਿੱਕੀ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ, ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਿਆ...
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਾਂਗੇ।'' ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ 5, 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੈ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 40,000 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਜਾਣੋ ਖ਼ਾਸੀਅਤ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਨਵੀਨਤਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਉੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁ-ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ EVs ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ 85,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ : ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਵਾਦ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ
NEXT STORY 
