ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪਲਾਟੀਨਮ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਚੁਕਾ ਕੇ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ (ਦਰਾਮਦ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਗਲਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਊਲਰਸ ਐਂਡ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ. ਆਈ. ਜੇ. ਜੀ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੋਲਡ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰਿਚਾ ਚੱਡਾ- ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਘਰ ਗੂੰਝੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ, ਧੀ ਨੇ ਲਿਆ ਜਨਮ
ਏ. ਆਈ. ਜੇ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੇਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਲਾਟੀਨਮ ਅਲਾਏ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗੋਲਡ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੋਲਡ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਏ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਕੇਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਸ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਰ?
ਨਿਤਿਨ ਕੇਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਗੋਲਡ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੋਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲੀਅਨ ਡੀਲਰ ਰਿਫਾਇੰਡ ਗੋਲਡ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।”ਕੇਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਮਨਿਸਟਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਡ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ ਲਈ ਉਸ 'ਚ ਗੋਲਡ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਖ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ?
ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ-ਯੂ. ਏ. ਈ. ਕਾਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਲਾਏ 'ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟੀਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 63,375 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਊਲਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਰਿਟਰਨ, BSE ਮਿਡਕੈਪ 30 ਫੀਸਦੀ ਚੜ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
