ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਬਜਟ 'ਚ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2014-15 ਦੇ 18,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018-19 'ਚ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ
NEXT STORY 
