ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ‘ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ’ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ‘ਅਸਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ’ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਰਦਾਤਾ ਲਈ ‘ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ’ ਬਣੇਗੀ।
ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ) ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਐਲਾਨ ‘ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਅਪੀਲੀਏ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਰਦਾਤਾ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਯੋਜਨਾ 2020 ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 75,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ।
ਬਜਟ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੁਲ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
SEBI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ : ਇਕਵਿਟੀ ਕੈਸ਼ ਸੈਗਮੈਂਟ ’ਚ ਹਰ 10 ’ਚੋਂ 7 ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਾਡੇ ਟਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਘਾਟਾ
NEXT STORY 
