ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ) - ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਬਰਾਮਦ) ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 2030 ਤੱਕ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਦੋਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ, ਮਿਨਰਲਜ਼, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਫਾਰਮਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2024 ’ਚ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 11.9 ਫੀਸਦੀ ਉਛਲ ਕੇ 41.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਫਾਰਮਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਫਰੀਕਾ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 23.4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਲਾਇਕੇਂਸਟਾਈਨ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਚੀਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਫਿਓ ਕੇ. ਡੀ. ਜੀ. ਅਜੇ ਸਹਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਐਕਸਪਰੋਟ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ’ਚ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਓ ਪਾਲਿਟੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਸ. ਫੈੱਡ ਅਗਲੇ ਰੀਵਿਊ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ TCS 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼, US EEOC ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
NEXT STORY 
