ਦੁਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 2021-22 ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਲਗਭਗ 43.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 27.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਫੀਓ) ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ 68 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਫੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਚ 16.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਈ 1981 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਹਨ। ਫੀਓ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 2021 ’ਚ 63.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 38.6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਰਹੀ।
ਫੀਓ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਅਜੇ ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਏ. ਈ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ 49 ਫੀਸਦੀ, ਓਮਾਨ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ, ਕਤਰ ’ਚ 43 ਫੀਸਦੀ, ਕੁਵੈਤ ’ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ. ’ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਏ. (ਵਪਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ) ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਕ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ
NEXT STORY 
