ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-25 ਵਿੱਚ 3.4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤਨ 7.1 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 2026-27 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 63 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ 6-7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-23 ਵਿੱਚ 5.9 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-25 ਵਿੱਚ 5.2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਾਲ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਘੱਟ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਚ ਪੌਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ 2 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਨਿਲਾਮੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 30-50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੀਕ ਲੋਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 1.25 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਪੈਦਾ, Nasscom ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
