ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ADB ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (22.12 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 256 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.1 ਕਰੋੜ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਡੀਬੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੇਕੋ ਕੋਨੀਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ PF ਖਾਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ (AB-HWC) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ (PM-ASBY) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ (PM-ABHIM) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ PM-ASBY ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਕੋਨੀਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-COVID-19 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਲਾਸਾ! ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ SBI ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
Ban ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਮਜ਼ਾਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੇਣੇ ਕ
NEXT STORY 
