ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਾਮਰਸ ਸਕੱਤਰ ਰੀਤਾ ਤੇਵਰੀਆ, ਸਟੀਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਵੇਦਾਂਤਾ, ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਿਊ ਸਟੀਲ, ਸੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਾਰ, ਰਾਡ, ਵਾਇਰ, ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਵਾ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੇਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ, 8 ਬਿਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ 24 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
