ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਡੀਪੀਆਈ) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਯੂਪੀਆਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ (ਓ.ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਓ.ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਰਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ TOI ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਓ.ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਓ.ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ONDC ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ONDC ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਇੱਥੇ 'ਅਲਗੋਰੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਸਮਿਟ 2024' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। "ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੂਗਲ, ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ, ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੱਲ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਡੀਪੀਆਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
NEXT STORY 
