ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੰਦੇਭਾਗੀ ਹਿੰਸਾ, ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਖਿਚਾਅ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈੱਟਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਨ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2017 ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਣ 3.04 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 19,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12,615 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਣ 15,151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ 3700 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 4337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2012 ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 382 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 51 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੈੱਟਬੰਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ
4 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨੈੱਟਬੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੈੱਟਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਨੈੱਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
'ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ ਫਿਰ ਚੁਕਾਓ', ਹੁਣ ਪਿੱਜ਼ਾ-ਬਰਗਰ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ Loan
NEXT STORY 
