ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 82 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 76ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ (ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐੱਫ.) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ 50ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਪੰਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ
ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸ ਆਧਾਰ ਕਾਲਮ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ (ਪਹੁੰਚ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ), ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਮੌਕੇ, ਤਨਖਾਹ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ), ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 82 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 76 ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 41 ਵੇਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 53 ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (76 ਵਾਂ) ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡ (79 ਵਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਕੈਂਡਿਨੇਵੀਆਈ ਦੇਸ਼ (ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ) ਹਨ। ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਰਡਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਡੈਨਮਾਰਕ 85 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਵੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਹਨ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ (ਛੇਵੇਂ), ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (7 ਵੇਂ), ਆਸਟਰੀਆ (8 ਵੇਂ), ਬੈਲਜੀਅਮ (9 ਵੇਂ) ਅਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ (10 ਵੇਂ) ਸਿਖਰ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹੈ AMAZON, Jeff Bezos ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
