ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ (ਈਵੀ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੁਲਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਈਵੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 'ਚ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ 19.5 ਲੱਖ ਈਵੀ (ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ) ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਈਵੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟ (ਸੀਏਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਈਵੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 30-35 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਥਾਪਿਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਈਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਠੰਢਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
SBI CAPS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ EVs 'ਤੇ GST ਦਰ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ EV ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 17,900 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਵੀ ਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਮੂਵਏਬਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 500-600 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਰ ਹਨ। 2030 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 90,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭੂਚਾਲ : 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
NEXT STORY