ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗੁਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਸ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ... ਫਿਰ Private Jet ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਫਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਵਰਗੀ ਅਗਿਆਤ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਲਕੇ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ Cheque, RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਪਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰੰਟ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ Online ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ Games 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ Ban, ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਇਸਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਐੱਸ. ਈ. ਜ਼ੈੱਡ.) ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਖੇਤਰ (ਡੀ. ਟੀ. ਏ.) ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਜਾਬ ਵਰਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਐੱਸ. ਈ. ਜ਼ੈੱਡ.) ’ਚ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮਾਮਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਮਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold-Silver ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹਨ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.) ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
55 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਨਲ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।ਭਾਰਤ ਨੇ 2024-25 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਰਨ ਚਮਕ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਹੀਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ! ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਸੰਕਟ
NEXT STORY 
