ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਲੰਡਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ. ਕੇ.) ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.), ਦੁਵੱਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ (ਬੀ. ਆਈ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਡਬਲ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਧਿਆਨ ਬੀ. ਆਈ. ਟੀ. ’ਤੇ ਹੈ। ਬੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ। ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਯੂ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 34 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ’ਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ, ਇੰਨਾ ਲਵੇਗੀ ਪੈਸਾ
NEXT STORY 
