ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) - ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਣਕ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਲਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 25,446 ਰੁਪਏ (307.33 ਡਾਲਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਬੇਸਡ ਡੀਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਸਟਾਕ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ 28.3 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 26.6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ
ਡੀਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ। ਫੂਡ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲਿਮਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 108 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਪਤ
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 112.74 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 107.7 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 108 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਾਇਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 28% GST ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਛਾਂਟੀ
NEXT STORY 
